दी ग्लोबल टाईम्स न्यूज़ /देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आईटीबीपी द्वारा आयोजित सीमा स्तरीय ट्रैकिंग अभियान ‘हिमाद्रि-2025’ के फ्लैग-ऑफ समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा ITBP के 47 सदस्य उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख के दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों की पदयात्रा कर न केवल इन क्षेत्रों की लोक संस्कृति, जीवनशैली और पर्यावरणीय विविधता से निकट से परिचित होंगे, बल्कि वर्षों से बंद पड़े ट्रैकिंग रूटों को फिर से सक्रिय करने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज देश का मनोबल अटूट है और सीमाओं की रक्षा पहले से अधिक सशक्त हुई है। अब दुश्मन को गोली का जवाब गोले से दिया जा रहा है। ITBP के जांबाज सिर्फ सीमाओं के सजग प्रहरी नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में विकास, नागरिक सहभागिता और सांस्कृतिक पहचान के संवाहक भी हैं। हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है।
इससे पहले गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और गुप्तकाशी व ज्योतिर्मठ में एक्सिस बैंक की नई शाखाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया।
मुख्यमंत्री ने गुप्तकाशी और ज्योतिर्मठ में एक्सिस बैंक की नई शाखाओं के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इससे सीमांत क्षेत्रों में आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होगा। उन्होंने कहा, “इस कदम से वित्तीय समावेशन के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास में भी तेजी आएगी। गुप्तकाशी और ज्योतिर्मठ दोनों ही चार धाम यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। इन स्थानों पर बैंक शाखाएं खुलने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी।”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में सभी बैंकों के आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से ज्योतिर्मठ में 1700 करोड़ से अधिक की लागत से पुनर्वास योजना का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। यह संकल्प तभी पूरा होगा जब अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए जनधन योजना, मुद्रा योजना जैसी अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। उन्होंने कहा, ‘‘देश में 55 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। अब इन खातों के माध्यम से किसी भी योजना के लाभार्थियों का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “वित्तीय अनुशासन बनाने में देवभूमि उत्तराखंड दूसरे स्थान पर आया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की सूची में हमारा राज्य पहले स्थान पर आया है। राज्य सरकार बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा जैसी सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ई-गवर्नेंस, मोबाइल ऐप और डिजिटल सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचा रही है। जिससे लोगों का जीवन आसान हो रहा है।”
