दी ग्लोबल टाईम्स न्यूज़ /देहरादून : उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली ने सोमवार को सतर्कता अधिष्ठान की समीक्षा की और अधिकारियों को आम जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यह बैठक देहरादून स्थित उनके कार्यालय सभागार में आयोजित की गई।
बैठक के दौरान बगौली ने लम्बे समय से लंबित पड़े सतर्कता मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों का उपयोग करते हुए नवीन तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए।
गृह सचिव ने कहा कि शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को रिमाइंडर भी भेजे जाएं। यदि 2 माह के भीतर प्रकरणों में प्रगति नहीं होती है तो गृह सचिव के संज्ञान में लाया जाए।
सचिव बगौली ने कहा कि वेबसाइट एवं 1064 टोल फ्री नम्बर से प्राप्त ऐसी शिकायतें जो सतर्कता से सम्बन्धित नहीं हैं, उन्हें 1905 के माध्यम से सम्बन्धित विभागों को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि सतर्कता से सम्बन्धित मामलों के प्रभावी निस्तारण के लिए नवीन तरीके अपनाए जाएं। बगौली ने कहा कि सतर्कता विभाग में अधिकारियों की कमी के संबंध में पुलिस महानिदेशक के साथ अलग से बैठक की जाएगी।
इस अवसर पर निदेशक सतर्कता डॉ. वी. मुरुगेशन और पुलिस अधीक्षक सतर्कता रचिता जुयाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
