स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा होगा ऑनलाइन
उन्होंने बताया कि इस पेपरलेस व्यवस्था के लागू होने के बाद भी विलेखों में पंजीकरण के लिए पक्षकार अपने ही स्थान से लेखपत्रों को तैयार कर ऑनलाइन लिंक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा। इसके अलावा, स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। पक्षकारों के पास यह सुविधा भी रहेगी कि सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में स्वयं उपस्थित होकर अथवा वीडियो केवाईसी के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन कर सकेंगे।
प्रक्रिया पूर्ण कर वॉट्सएप तथा ईमेल के माध्यम से तत्काल पक्षकार को प्रेषित करेंगे
उन्होंने बताया कि इसके बाद संबंधित सब रजिस्ट्रार भी विलेखों में वर्णित तथ्यों का परीक्षण करने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण करेंगे और वॉट्सएप तथा ईमेल के माध्यम से तत्काल पक्षकार को प्रेषित भी करेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त प्रक्रिया को आधार प्रमाणीकरण से भी इंटरलिंक किया जाएगा, ताकि जन सुविधा के साथ-साथ पारदर्शिता को बढ़ावा मिले और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। इस पेपरलेस व्यवस्था के लागू होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया में हो रहे फर्जीवाड़े को भी रोका जा सकेगा।
सरकार पारदर्शिता के साथ ही कार्यप्रणाली को ज्यादा जनसुलभ बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों को अपना रही है। इसी क्रम में जमीनों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पेपरलेस की जा रही है। इससे व्यक्ति को अपने स्थान से ही ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की सुविधा मिलेगी, साथ ही कागज की खपत कम होने से पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा।
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड