देहरादून (उत्तराखंड) [भारत), 14 जुलाई : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है क्योंकि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में पूंजी निवेश के लिए 451.63 करोड़ रुपये के स्पेशल असिस्टेंस लोन की पहली किस्त को मंजूरी दे दी है।
एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के विकास में लगातार मददगार भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इस फाइनेंशियल मदद से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को काफी बढ़ावा मिलेगा और सड़क, हेल्थकेयर, शिक्षा, पीने का पानी, टूरिज्म और दूसरे विकास के कामों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।
धामी ने आगे कहा कि राज्य सरकार भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार फंड का इस्तेमाल करेगी, जिससे पब्लिक वेलफेयर वाले कैपिटल प्रोजेक्ट्स के काम में पूरी ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी पक्की होगी, जिससे उत्तराखंड का ओवरऑल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मज़बूत होगा।
खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल डेवलपमेंट के कामों में तेज़ी लाने के लिए काफी फाइनेंशियल मदद दी है। रिलीज में कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के तहत, राज्य को स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) 2026-27 के तहत स्पेशल असिस्टेंस लोन के तौर पर 451.63 करोड़ रुपये (45,163 लाख रुपये) की पहली किस्त मंजूर की गई है।
डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर की तरफ़ से जारी मंज़ूरी ऑर्डर के मुताबिक, यह रकम राज्य में मंज़ूर कैपिटल प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए स्कीम के पार्ट-I (अनटाइड) के तहत जारी की गई है।
रिलीज़ के अनुसार, भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि मंज़ूर कैपिटल खर्च प्रोजेक्ट्स के लिए 31 मार्च, 2027 तक फंड का इस्तेमाल स्कीम की गाइडलाइंस के अनुसार सख्ती से किया जाए।
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड सरकार को 2025-26 स्कीम से 53.27 करोड़ रुपये की बिना खर्च हुई रकम को 2026-27 स्कीम के तहत अप्रूव्ड कैपिटल प्रोजेक्ट्स में रीएलोकेट करना होगा। इस रकम को पहली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया गया है।
कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों को स्पेशल असिस्टेंस स्कीम राज्यों को सड़क, पुल, पीने के पानी की सप्लाई, हेल्थकेयर, शिक्षा, टूरिज्म और दूसरे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सहित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज़ करने के लिए बिना ब्याज के स्पेशल असिस्टेंस लोन देती है।
इस फाइनेंशियल मदद से उत्तराखंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से लागू करने में मदद मिलेगी और राज्य की पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ और रोज़गार पैदा करने में भी मदद मिलेगी।
