देहरादून (उत्तराखंड) [भारत], 24 जून : भारत सरकार ने “राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (SASCI)” योजना के तहत उत्तराखंड के लिए कुल 2,355 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी है, यह जानकारी रिलीज़ में दी गई।
फाइनेंस मिनिस्ट्री के जारी ऑर्डर के मुताबिक, SASCI स्कीम के तहत 71.94 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, उत्तराखंड के लिए “प्राइड ऑफ हिल्स” पहल के तहत 2,283.60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जो इसी स्कीम के तहत काम करने वाले पहाड़ी राज्यों के लिए एक स्पेशल डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ऑफिस (CMO) ने बताया कि इन मंज़ूरियों के साथ, भारत सरकार ने अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के दौरान इस स्कीम के तहत राज्य को कुल 2,355.54 करोड़ रुपये दिए हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदद के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र उत्तराखंड के विकास में पूरा सहयोग दे रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के विज़न को पूरा करने के लिए कमिटेड है और उत्तराखंड को डेवलप्ड इंडिया में लीडिंग स्टेट बनाने के लिए डेडिकेशन के साथ काम कर रही है।
CMO की एक रिलीज़ के मुताबिक, मार्च की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने फ़ाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण लोकल बॉडीज़ के लिए पंद्रहवें फ़ाइनेंस कमीशन के “अनटाइड” ग्रांट के तहत फ़ंड को मंज़ूरी दी और जारी किया।
रिलीज़ के अनुसार, यह ग्रांट पंचायत सिस्टम को और मज़बूत करेगी और पंचायती राज संस्थाओं के अंदर ज़रूरत के हिसाब से लोकल डेवलपमेंट की कोशिशों को सपोर्ट करेगी।
यूनाइटेड ग्रांट की दूसरी किस्त के तहत, केंद्र ने उत्तराखंड के लिए 91.31 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इससे सभी 13 ज़िला पंचायतों, 95 डेवलपमेंट ब्लॉक और 7,784 योग्य ग्राम पंचायतों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा, फ़ाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए यूनाइटेड ग्रांट की पहली किस्त के रोके गए हिस्से से 216 योग्य ग्राम पंचायतों के लिए 1.84 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (ड्रिंकिंग वॉटर और सैनिटेशन डिपार्टमेंट) के ज़रिए, पंद्रहवें फाइनेंस कमीशन के तहत पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण लोकल बॉडीज़ के लिए ग्रांट जारी करने की सिफारिश करती है। इन सिफारिशों के आधार पर, फाइनेंस मंत्रालय फंड जारी करता है।
